ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਮਯੰਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 2001 ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 2012 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।