ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੀਐੱਮ-ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਕਿਹਾ-ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਇਲ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਸਾਇਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ

Updated On: 

01 Sep 2023 21:44 PM IST

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਟਕਾਰ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਇਲ ਤੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੀਐੱਮ-ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਕਿਹਾ-ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਇਲ ਤੇ ਕੀਤੇ ਸਾਇਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ
Follow Us On

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ (Bikram Majithia) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਤਲ-ਮਜੀਠੀਆ

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Kejriwal) ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ (Sukhpal Singh Khaira) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।