ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਫਾਇਲ: 256 ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ FIR; ਘੱਟ ਕੀਤਮ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2013 ਅਤੇ 2016 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। 134 ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 256 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਈਸਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਈਸਟ) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਪਹਿਲਾਂ 159 ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ 329 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ: 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 159 ਕਥਿਤ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 329 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੁੱਲ 296 ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 47-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ 134 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ।

ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁੰਦਰਾ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪੈਰਵੀ: ਵ੍ਹਿਸਲਬਲੋਅਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁੰਦਰਾ, ਉਰਫ਼ ਕੈਟੀ, ਸੈਕਟਰ 32ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁੱਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਘੱਟ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੁੰਦਰਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

420 ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ: ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਐਸਆਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ), 177 (ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ) ਅਤੇ 120-ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 82 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ: ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ: ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਿਛਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।