ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, MP ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਬੋਲੇ- ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ

ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, MP ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਬੋਲੇ- ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ

ਸਾਂਸਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਗਏ?

18 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਮਾਲਿਕਾਂ ਕੋਲ ਮਲਕੀਅਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੋਪੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 2020-22 ‘ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 18 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ 13,500 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਈਜ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਤੇ 2023 ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਯਾਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਅਲੱਗ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਕਰੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ‘ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਖਰੀਦ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਅਲ ਐਸਟੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ‘ਚ ਫੱਸ ਗਿਆ ਹੈ।

22 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਹੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਿਯਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਕਾਨ ‘ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ‘ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਚੇਂਜੇਜ‘ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਫਲੈਟ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਐਕਟੈਂਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧ ਕਾਰਜ ਅੜੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਲਦੀ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਾ-ਆਪੋਰਟਿਵ ਤੇ ਗਰੁਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਤੇ ਗਰੁਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਆਡਿਟ ਪਲਾਨਿੰਗ ‘ਚ ਅਨੁਮਤੀ ਦੀ ਦੇਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।