ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ 5ਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਕਿਹਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
High Court on Farmers Protest: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 5 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖੁਦ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ACJ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਏਸੀਜੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦਾਇਰ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮਾਮਲੇ 29 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹਨ। ACJ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਤਾਰੀਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ…ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ?
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ। ਇਸ ‘ਤੇ ACJ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ? ਇਸਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਸੀਬੀ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- Farmers Day Plan ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਵਿੰਦ ਸੇਠ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ, ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਐਕਟ 1956 ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਹਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
