ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਮਨਜੂਰ, 21 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਮੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 23 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੁੱਜਣਾ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ 5 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਨ। , ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।