ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ, ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਨੇ 5 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ MSP ਸਮੇਤ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਆਲੂ ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਆਲੂ ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁੜ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ- ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
