ਬਾਬਾ ਘਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗੁੱਸਾ, ਕਿਹਾ- ‘ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ’
ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਘਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੂਲ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਘਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੂਲ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਨੁਚਿਤ
ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਘਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ‘ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ’ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ
ਜੱਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਘਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਘਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।