ਜਲੰਧਰ ਦੇ 82 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਜਨਗਣਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਰਹੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ; ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ, 1948 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ 82 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ, 1948 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਿੱਟ, ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ
ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਲਿਸਟਿੰਗ ਬਲਾਕ (HLB) ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 11(1)(a) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
