ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਤੁਰਕੀ-ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਦਾਖਲਾ

ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਲੰਧਰ ਮਕਸੂਦਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਫਲ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਸੇਬ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

6 ਐਮਓਯੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ 26 ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ 9 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਵਲੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਵਲੀ ਨੇ 6 ਐਮਓਯੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ – ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ

ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ 6 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੋਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।