ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ 7 ਤੱਕ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਵੱਧਦੀ ਠੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਸ਼ਨ
Holidays in Anganwadi Till 7th January: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੁੱਟੀਆਂ 2025 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮਾੜਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾੇ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 350 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਗੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ
350 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 31 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਤਹਿਤ 1000 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਫਲੋਰਿੰਗ, ਪੇਂਟਿੰਗ, ਪਲੰਬਿੰਗ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
53 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 53 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।