ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਕਿਹਾ- ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਇਜ਼?

1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਮਾਕਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ (Delhi) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।

ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 1993 ‘ਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ 2011 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ (Court) ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਭੁੱਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਸੀ ਬੰਦ

ਭੁੱਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਪਰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 14 ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਅੱਠ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।