ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿਪਟਾਏ 700 ਵਿਆਹ ਦੇ ਝਗੜੇ, HC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੌਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 700 ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕੌਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੌਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।