ਮਨਰੇਗਾ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਫੀਸਦ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਚਣ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ- AAP
ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਤਗਿਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਉਲਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 23,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 12,219 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 11,227 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 2025-26 ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਚੁੱਪ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ: ਚੀਮਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।