ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ 18 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 5 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰੱਜੋਵਾਲ), ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਨਸਾ), ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਈਟ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 6 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
