FIR ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਾਂਝ (Sanjh) ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ‘ਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਾਂਝ (Sanjh) ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਜੋ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਔਨਲਾਈਨ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ‘ਚ ਦੇਖ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਉਣ ‘ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
