ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕ ਮਾਰਚ, ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ), ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਬਾਈਕ ਮਾਰਚ
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ), ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਬੀਕੇਯੂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਬੀਕੇਯੂ ਚੜੂਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਫੁੱਲ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
