ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਫੁੱਟ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਣਗੇ ਧਰਨੇ
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਾਗੂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ।
ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੁਦ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ। ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਧਰ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ।