ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਬਣੀ ਅੜਿਕਾ, ਜਾਣੋਂ ਕੀ ਹਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ…

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। Photo Credit: PTI

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।

ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।

ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਭੀੜ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜੋ ਸੂਚੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਮੇਖਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਕ ਐਸਐਮਐਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਧਾਰਾ 163 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੁਲਤਵੀ

ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਅੱਠ ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਯਤਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, 2020-21 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ 2021 ਦੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।