ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ

(Photo Credit: ChatGpt.com)

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੋਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਐਸਆਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਐਸਆਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀਈਓ), ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਆਰਓ), ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਏਆਰਓ), ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਐਸਆਈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।