Kisan Protest: ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ 56ਵਾਂ ਦਿਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਲੱਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (KMM) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸਕੇਐਮ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਅੱਜ 56ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ (20 ਜਨਵਰੀ), ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਗੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, SKM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ।
ਐਸਕੇਐਮ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (KMM) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਾਰੀ- ਡੱਲੇਵਾਲ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ, ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ-2 ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਖੇੜੀ ਚੌਪਟਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
