ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ CM ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜ੍ਹੋਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰਾਜ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜ੍ਹੋਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰਾਜ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ, ਪੂਰਬੀ-ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ 90:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦ, ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 12,905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ-II’ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 107 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।
‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ (ਕੈਸ਼ਲੈਸ) ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 900 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 990 ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ’ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 107 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 47 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 5.54 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. (OPD) ਮਰੀਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 547 ਕਲੀਨਿਕ, 183 ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 90 ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਸਕੂਲ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ‘ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ- 2026’ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 40 ‘ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲਾਂ’, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. (ITI) ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ’ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੈਗਾ-ਕਲਸਟਰ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੈਮੀ-ਕੰਡਕਟਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (SCL), ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸੁਪਰਪਾਵਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ.ਸੀ.ਐੱਲ. (SCL) ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।