ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 77% ਘੱਟ… ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਾਸਾ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ 77% ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 196 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 845 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਸ ਦਿਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 93 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 65 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ 1.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। 6 FIR ਦਰਜ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 50 ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 8,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12.70 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
80% ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਲੋਨ ਸਕੀਮ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ 802 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਸੀਡਰ ਵਰਗੇ ਸੰਦਾਂ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਾਇਓ-ਐਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਲੱਸਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਛਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
