2,872 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
Punjab Road Repair Project: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੜਕ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Link Roads Development) ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 19,492 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਝੱਬਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ 3,425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਰਕਮ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਧਿਆਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੜਕ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਪਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 2,872 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਅਤੇ 587 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਮੇਟੀ
ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ।