ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ MSMEs ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ : ਸੀਐਮ ਮਾਨ

ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਰਿਆਇਤਾਂ: CM ਮਾਨ

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।MSMEs ਬਰਾਮਦਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਧੁਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਖ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ।

MSMEs ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ : ਸੀਐਮ ਮਾਨ

MSMEs ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ MSMEs ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਮਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (MSMEs ) ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP), ਕੁੱਲ ਵੈਲੀਊ ਐਡਿਡ (GVA), ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MSMEs ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ MSMEs ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ, MSMEs ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ , ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਾਂਝੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਚ ਬਣਾਈ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ- ਸੀਐਮ ਮਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੇਖਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ, ਨਿਵੇਕਲੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.5 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 1.6 ਫੀਸਦ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਚਾਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ – ਸੀਐਮ ਮਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ MSMEs ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ:- ਗਾਜਰ, ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ 95 ਫੀਸਦ ਉੱਨੀ ਕੱਪੜੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ 85 ਫੀਸਦ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ 75 ਫੀਸਦ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਹੌਜ਼ਰੀ, ਐਗਰੋ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ, ਹਲਕੀਆਂ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਸਤੂਆਂ, ਧਾਤ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ, ਰਸਾਇਣਕ ਉਤਪਾਦ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਮਿਆਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਨਤੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ MSMEs ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2022 (ਆਈਬੀਡੀਪੀ-2022) ਨੂੰ ਸਰਵਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ, ਈਓਡੀਬੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.-2022 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 76,915 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ 6 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਈਓਡੀਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿਲਵਰ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 23 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀ , ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ 1600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 26 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਕ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਠਨ- ਮਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MSMEs ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ -ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਲਈ ਕਲੱਸਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਮੁੱਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਂਡਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।