ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜੂਰ; 2014 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੇਸ

ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਬਰਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰੌਂਥਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ. ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪਾਂ ਤਹਿਤ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

18 ਨਵੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਬਰਵਾਲਾ (ਹਿਸਾਰ) ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 428 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਛੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਮਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ, ਕਤਲ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

450 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗਵਾਹੀ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 450 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਲੰਬੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।