ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ (Banwari Lal Purohit) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ (Vidhan Sabha Session) ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 174 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਸੰਮਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ 174(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ 3 ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174(2)(ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ (ਸਪੀਕਰ) ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ (Kultar Singh Sandhwa) , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਾਰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਮਾਰਚ, 2023 ਅਤੇ ਫਿਰ 20 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।

2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਜਲਾਸ

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ (Hemant Kumar) ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174(2)(ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਦਨ ​​ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 174(1) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 174(2)(ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਤਲਬ ਅਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਅਸਲ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਵਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਲੇਟੇਸਟ ਵੇੱਬ ਸਟੋਰੀ, NRI ਨਿਊਜ਼, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਖਬਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਅਪਡੇਟ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣੋ