ਨਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ: ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਹਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ
ਪੰਜਾਬ- ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਹਰ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਧੰਦਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬੁਰ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਥਲ ਵਾਸੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NDPS ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 21 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਦਰਜ FIR ‘ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੁੱਲ 15 ਕੁਇੰਟਲ ਚੂਰਾ ਪੋਸਤ ਅਤੇ ਡੋਡਾ ਭੁੱਕੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤਸਕਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਈ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਨੂੰ Birthday ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ: ਗੀਤ ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭੇਡਾਂ; ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
