ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਰਹੇਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹਟਾਏ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ | Justice Shekhawat security Punjab Haryana high court issue new order know details in Punjabi Punjabi news - TV9 Punjabi

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਰਹੇਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹਟਾਏ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ

Updated On: 

30 Sep 2024 22:45 PM

22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਲੋਕ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਐਸਕਾਰਟ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਖੋਹ ਲਈ।

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚ ਰਹੇਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹਟਾਏ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ

Follow Us On

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਤਾਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਲੋਕ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਐਸਕਾਰਟ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਖੋਹ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ, ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।

3 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 3 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼: 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NHAI ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਕਰਨ ਨਿਗਰਾਨੀ

Exit mobile version