IIPA ਕਰੇਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਆਡਿਟ: ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਰੋਕ; ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗੀ ਸੂਚੀ

tv9-punjabi
Updated On: 

27 Feb 2025 10:50 AM

IIPA Audit Chandigarh Municipal Corporation: ਆਈਆਈਪੀਏ ਟੀਮ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

IIPA ਕਰੇਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਆਡਿਟ: ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਰੋਕ; ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗੀ ਸੂਚੀ

IIPA ਕਰੇਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਆਡਿਟ

Follow Us On

ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (IIPA) ਆਡਿਟ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਡਿਟ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂਚ

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤਿਆਰ

ਆਈਆਈਪੀਏ ਟੀਮ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।