ਤਲਾਕ ਹੋਣ ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ FIR, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ; ਕਿਹਾ- ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਦਾਜ ਉਤਪੀੜਨ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ 22 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।
ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ
ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਜਾਇਦਾਦ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਕਰਜ਼ੇ, ਬੀਮਾ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਤ੍ਰੀਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ – ਕੋਰਟ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤ੍ਰੀਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।