ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ MCM ਕਾਲਜ ਬਾਹਰ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤ, SSP ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 36-ਏ ਸਥਿਤ ਮੇਹਰ ਚੰਦ ਮਹਾਜਨ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਫ਼ਾਰ ਵੂਮੈਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ‘ਗੇੜੀ ਰੂਟ’ ਉੱਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSHRC) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ (SSP) ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਲੋਕਲ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਸੈਕਟਰ 36-ਏ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਭਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਕਾਲਜ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫ਼ਬਤੀਆਂ ਕੱਸਦੇ ਹਨ, ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਸੀ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ 6 ਅਗਸਤ 2026 ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 2:35 ਵਜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖ਼ੂਨੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੀਸੀਆਰ (PCR) ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕੀ।

ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ

• ਸਥਾਈ ਪੁਲਿਸ ਬੀਟ ਬਾਕਸ: ਵੇਰਕਾ ਬੂਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਪੁਲਿਸ ਬੀਟ ਬਾਕਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।
• ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ: ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
• ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ: ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਜਨਤਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ, ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।