ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2031 ‘ਚ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈਆਂ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ

ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ‘ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2031’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ (RWAs) ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਤ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ

60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਪਹੁੰਚੇ: ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਡਰਾਫਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਿਆਰ: ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਹਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਨਰਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ: ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ (FAR) ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ-ਰਾਈਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਘਣਤਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਅਸਹਿ ਅਤਿਰਿਕਤ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘਣਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਲੀ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।