ਪੰਜਾਬਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ਦੇਸ਼ਦੁਨੀਆਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗਮਨੋਰੰਜਨਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼ਖੇਡਾਂਧਰਮਵੀਡੀਓਲਾਈਫਸਟਾਈਲਕਾਰੋਬਾਰਟੈਕਨੋਲਜੀਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀਚੋਣਾਂ 2025

Public Mines: ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 20 ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

CM Bhagwant Maan ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਰੇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇ।

Public Mines: ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਰੇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 20 ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
Follow Us
tv9-punjabi
| Published: 21 Apr 2023 23:32 PM IST
ਮੋਗਾ ਨਿਊਜ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 20 ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੇਤੇ ਦੀ ਪਿੱਟ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਕੀਮਤ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਘੇੜਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 20 ਨਵੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 55 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 150 ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰੇਗੀ।

5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਰੇਤੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਉੱਤੇ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਰੇਤੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੱਡਾ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਤੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 35 ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 5.82 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਰੇਤੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਨਵੀਆਂ ਖੱਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ 18.29 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਰੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੱਡਾਂ ਨਾਲ ਸਸਤਾ ਰੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰੇਤੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ ਰੇਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਤ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਨਸ਼ੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕਈ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਰੇਤ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ 5.50 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਰੇਤਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੀਰੋ ਟਾਲਰੇਂਸ ਨੀਤੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੇ, ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਗਿਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੀ ਸਨ। ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਲਰਟ
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਲਰਟ...
Putin India Visit: ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਅੱਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ... ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਦੀ ਵਧੀ ਟੈਨਸ਼ਨ!
Putin India Visit: ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਅੱਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ... ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਦੀ ਵਧੀ ਟੈਨਸ਼ਨ!...
ਚਾਰ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸਨਕ ਦੀ ਭੇਟ, ਬੇਟੇ ਸਮੇਤ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਮਾਂ
ਚਾਰ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸਨਕ ਦੀ ਭੇਟ, ਬੇਟੇ ਸਮੇਤ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਮਾਂ...
IndiGo Flights Cancelled: ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
IndiGo Flights Cancelled: ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ...
BJP-SAD Alliance: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਜੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆਏ ਆਗੂ? ਜਾਣੋ...
BJP-SAD Alliance: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਜੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆਏ ਆਗੂ? ਜਾਣੋ......
Supreme Court on Muslim Women: ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਰਾ ਦਾਜ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
Supreme Court on Muslim Women: ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਰਾ ਦਾਜ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ...
Su-57 Deal: ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ Su-57 ਲੜਾਕੂ ਜੈੱਟ ਦੇ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ
Su-57 Deal: ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ Su-57 ਲੜਾਕੂ ਜੈੱਟ ਦੇ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ...
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਤਾਈ ਅਸਹਿਮਤੀ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਤਾਈ ਅਸਹਿਮਤੀ...
Supreme Court On Digital Arrest : ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼
Supreme Court On Digital Arrest : ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼...