Chandigarh mayor: ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ
ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ ਰਮਣੀਕ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ 6 ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ 1200 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਣਗੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਅੱਜ (30 ਜਨਵਰੀ) ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਲਤਾ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਇੱਥੇ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ ਰਮਣੀਕ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ 6 ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ 1200 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਣਗੇ।
ਮੇਅਰ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 35 ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਥੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਵੈਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 19 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਭਾਜਪਾ 16 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ 13 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 6 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਵੋਟ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਵੱਧ ਹੈ, ਯਾਨੀ 20 ਵੋਟਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਨਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਰਾਸਿੰਗ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰੌਚਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਵਾਦ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
