ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ, 16 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 342 ਮਾਮਲੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵੱਧ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 86 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 109 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ (Burning stubble) ਦੇ 342 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 86 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 342 ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 228 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 192 ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 342 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮਹਿਜ਼ 16 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 71303 ਮਾਮਲੇ ਹੋਏ ਦਰਜ
ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 69,615 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 49,922 ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 71303 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਚ ਹਨ ਅੱਗੇ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੂਪਨਗਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ.ਨਗਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 86 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 6 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਲੱਗਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 86 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 109 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ 106 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 167 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। 776 ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 1,17,672 ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਓ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 11.5 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ 4.67 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 23,792 ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐਚਸੀ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8,000 ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
