ਕੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ? ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠਿਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਐਫਆਈਆਰ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 161 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 141 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਅਲੀ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ?

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵਿੱਤੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2009 ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2009 ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜੁਲਾਈ 2009 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਛੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੈਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ – ਅਰੋੜਾ

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਚਾਲ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 2014 ਦੀ ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਤਤਕਾਲੀ ਈਡੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਤਬਾ ਜਾਂ ਸਬੰਧ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।

ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ: ਅਰੋੜਾ

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।