ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ; 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 21, 22 ਅਤੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾਦੀ, ਚਰਨ ਕੌਰ (84) ਦਾ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ
ਹੁਣ, ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਜੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 14, 16 ਅਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 21 ਤੋਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਢੁਕਵੇਂ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
