Explained: ਸਰਹੱਦ ਦੇ 1954 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਦਲੇਗੀ ਕਿਸਮਤ, ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
Vibrant Villages Programme: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ₹6,839 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 17 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 1,954 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ₹6,839 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 17 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 1,954 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ, ਸੰਚਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਮ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸੇ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪਿੰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਓ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂਗੇ।
ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?
ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Vibrant Villages Programme—VVP) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ, ਸੰਚਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ II ‘ਤੇ 6839 ਕਰੋੜ
ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ II ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ₹6,839 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 17 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 1,954 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਸਿੱਕਮ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਇਹ ਪਿੰਡ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ, ਮੌਸਮ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਕ ਆਧਾਰ ਬਣਨਗੇ: ਸੜਕਾਂ, ਸੰਚਾਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ? ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਸੁਧਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੁੱਲ 2,967 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 662 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 662 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 455 ਪਿੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 75 ਪਿੰਡ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ 51, ਸਿੱਕਮ ਦੇ 46 ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ 35 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ₹4,800 ਕਰੋੜ (₹4,800 ਕਰੋੜ) ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸਨੂੰ 2025-26 ਤੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ।
ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ?
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਊਰਜਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਟੂਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2028 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਮ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
