ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ… ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲ ਕਰਨਾ ਚਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

IEEPA ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 1977 ਦੇ nternational Emergency Economic Powers Act (IEEPA) ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 6-3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਸਦ) ਕੋਲ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, IEEPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਟੈਰਿਫ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਡੇ ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਰਿਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਟਰੰਪ ਲੱਭਣਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਧਾਰਾ 232 (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ) ਜਾਂ ਧਾਰਾ 301 (ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 175 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ Costco, Alcoa , ਆਦਿ) ਇਸ ਰਕਮ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਰੇਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ” ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 122 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਧੂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਤੇਜ਼ੀ

ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ TCS, Infosys ਅਤੇ HCLTech ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ ਤੋਂ IT ਸਟਾਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ IT ਬਜਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ, ਸਨ ਫਾਰਮਾ, ਡਾ. ਰੈਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਪਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ।

ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਿਫਟੀ ਅਤੇ ਸੈਂਸੈਕਸ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (FII) ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ!

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਜਿਸ ਦਿਨ ਯਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ?

ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਹੰਪੀ ਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ?

ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ

ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਜੱਜ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਿਰੋਧ

ਮਹੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਸਨ। ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਪਾਟਿਲਪੁੱਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨਹੀਂ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹਨ; ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕੀ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜਾਂ ਖੋਜਕਰਤਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਟਰੰਪ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ

ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡਰਹਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਉਤਕਰਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵੀ ਭੇਜੀ। ਉਹ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 51ਵਾਂ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 150,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ NATO ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। EU ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ।