ਕੀ ਸੀ ਰੋਲਟ ਐਕਟ? ਜਿਸਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਸਿਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਲੰਕਾਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਅਹੁਦਾ
What is Rowlaat Act 1919: ਅਲੰਕਾਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 1919 ਦੇ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਇਆ ਹੈ। ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਰੇਲੀ ਸਿਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਲੰਕਾਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਲੰਕਾਰ ਯੂਜੀਸੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 1919 ਦਾ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਚ 1919 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਅਰਾਜਕ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਪਰਾਧ ਐਕਟ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰ ਸਿਡਨੀ ਰੋਲਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਕੈਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1919 ਨੂੰ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਨਿਹੱਥੀ ਭੀੜ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਗੂਆਂ ਡਾ. ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ…
- ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਪੁਲਿਸ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ।
- ਪੁਲਿਸ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। 30 ਮਾਰਚ, 1919 ਨੂੰ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਣਗੇ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1919 ਨੂੰ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੋਲਟ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਮਨ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾਇਆ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਦੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ, ਡਾ. ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1919 ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਲਟ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਾਖੀ ਦੈ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਰਨਲ ਰੇਜੀਨਾਲਡ ਡਾਇਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਿਹੱਥੀ ਭੀੜ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਅੰਗਰੇਜ
ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1920 ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1922 ਵਿੱਚ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਰੋਲਟ ਐਕਟ 1922 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਐਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 1947 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ।
