ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਨਿਯਮ

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਐਲ ਮੁਰੂਗਨ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਕਿਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ?

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ 72 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, 5 ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਅਤੇ 36 ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ‘ਚ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ। ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੋਦੀ 3.0 ‘ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ 11 ਮੰਤਰੀ

ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲ ਮੁਰੂਗਨ ਨੇ ਨੀਲਗਿਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਡੀਐਮਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ, ਰਾਮਨਾਥ ਠਾਕੁਰ, ਬੀਐਲ ਵਰਮਾ, ਐਲ ਮੁਰੂਗਨ, ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਰਗਰੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਅਤੇ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਰਜ ਕੁਰੀਅਨ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੋਟਾਯਮ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਜਾਰਜ ਕੁਰੀਅਨ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 75 ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 75 (5) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਜਾਰਜ ਕੁਰੀਅਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ: ਕਿਹਾ- ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼