ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮੈਂਬਰ
Parliaments Standing Committees: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 4 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਟੈਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੀ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 24 ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 4 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਟੈਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 4, ਭਾਜਪਾ 11, ਟੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ 2-2 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਡੀਯੂ, ਟੀਡੀਪੀ, ਸਪਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਏਕਨਾਥ), ਐਨਸੀਪੀ (ਅਜੀਤ) ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ?
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟੈਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 24 ਵਿਭਾਗੀ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀਮੈਂਟ ਸਟੈਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੈਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟੈਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਹੈ।
24 ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਅਤੇ 8 ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 31 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 10 ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਡਿਫੈਂਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ?
ਡਿਫੈਂਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 4 ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ। ਤੀਜਾ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਚੌਥਾ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਦਨ ‘ਚ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਆਮ ਚਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ 24 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟੈਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-
1. ਕਾਮਰਸ (ਡੋਲਾ ਸੇਨ), 2. ਸਿੱਖਿਆ, ਔਰਤਾਂ, ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ (ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ), 3. ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ (ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ), 4. ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ (ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਦਾਸ), 5. ਉਦਯੋਗ (ਤਿਰੁਚੀ ਸਿਵਾ) , 6. ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ (ਡੁਪਲੀਕੇਟ) (ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਅਗਰਵਾਲ), 7. ਨਿੱਜੀ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ (ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ), 8. ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕਲਿਤਾ), 9. ਆਵਾਜਾਈ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ( ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ), 10. ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ (ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ), 11. ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਖਾਦ (ਕੀਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦ), 12. ਕੋਲਾ, ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਸਟੀਲ (ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ), 13. ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ (ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ), 14. ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ (ਕੇ. ਕਨੀਮੋਝੀ), 15. ਰੱਖਿਆ (ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ), 16. ਊਰਜਾ (ਅੱਪਾ ਚੰਦੂ ਬਰਨੇ), 17. ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ (ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ), 19. ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ (ਮਗੁੰਟਾ) ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਲੁ ਰੈਡੀ), 20. ਲੇਬਰ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ (ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ), 21. ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਸੁਨੀਲ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ), 22. ਰੇਲਵੇ (ਸੀ. ਐਮ. ਰਮੇਸ਼), ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਸਪਤਗਿਰੀ ਸੰਕਰ ਉਲਕਾ), 24. ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਟਿਸ (ਪੀ. ਸੀ. ਮੋਹਨ)।
