ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ‘ਤੇ ਕੱਸੇਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ! ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ,ਜਾਣੋ…

ਭਾਰਤ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ 'ਤੇ ਕੱਸੇਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ!

ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ – ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਾਰੋਨਰਸ 2025।

ਦ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਜਾਂ ਠਹਿਰਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖਾਸ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣੇਗਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੌਰਨਰਜ਼ ਐਕਟ, 2025’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ- ਫੌਰਨਰਜ਼ ਐਕਟ, 1946, ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ, 1920, ਫੌਰਨਰਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1939 ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਕਰੀਅਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ) ਐਕਟ, 2000। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ?

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ (ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ) ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਵੈਧ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ, ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।