ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੈ ਨਿਯਮ ? ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ?

90 Hour Work Controversy: ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨਾਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 70 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੂਬਰੋ (ਐਲ ਐਂਡ ਟੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ ਐਨ ਸੁਬ੍ਰਾਹਮਣੀਅਮ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸ ਐਨ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਵਾਜਬ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 48 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਤੋਂ 9 ਘੰਟੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ 48 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 48 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਲਈ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 60 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ

ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ 9 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਫਿਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ

ਕੀ ਹਨ ਸਾਂਤਾ ਐਨਾ ਹਵਾਵਾਂ, ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਬੇਕਾਬੂ ?

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੀਐਮ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ

ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੁੱਗਣੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 55 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਆਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 59 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਦੋਵੇਂ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 92 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਨੀਤ ਜਿੰਦਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਚਕਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਵਰਟਾਈਮ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿੰਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਵੇਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਵੈਸੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਕੋਡ-2020 ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ 48 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਬੋਲਿਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1970 ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।