ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ? ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ‘ਚ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀਆਂ? ਉਹ ਕਦੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ?

ਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੂਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਅਤੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੌਣ ਹਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ?

ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਵੱਖਵਾਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 1970-80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 1978 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ-ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ- ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 1993 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਸਿੱਖ

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਮੁੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਨਾਰਵੇ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮੂਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ (ਪਰਮਾਰ) ਸਮੂਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਮੁਖੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਿੱਲਾ ਉਰਫ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ (ਕੇਸੀਐਫ) ਦਾ ਆਗੂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸੀਐਫ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਹਨ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1993 ਵਿੱਚ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ (KZF) ਬਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, 1995 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ?

ਦਰਅਸਲ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ

ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1940 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਡਾ. ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਂਫਲਿਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1966 ਵਿੱਚ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।