ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਰੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ? ADM ‘ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਰਾਜ

ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜੀ ਬੋਲਣਾ ਜਰੂਰੀ?

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ADM ਵਿਵੇਕ ਰਾਏ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ।

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਭਾਰਤ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 343 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿੰਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਨੁਛੇਦ 348 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ।

ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?

ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 348(2) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਸੂਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਦੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮਾਪ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਜੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।

ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਅਨੁਚਿਤ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।