ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸਜ਼ਾ , ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ? ਝਾਰਖੰਡ- ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ED ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸਜ਼ਾ?

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 17 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ, ਗਹਿਣੇ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪੇਪਰ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫਾਰਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਆਓ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੌਣ-ਕੌਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ

ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 4,096.7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘੁਸਪੈਠ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਾਰਵਾਈ

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਫਆਈਆਰ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ) ਐਕਟ 1920 ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ 1946 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਾਰਵਾਈ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ 1946 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਸਪੋਰਟ (ਭਾਰਤ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼) ਐਕਟ-1920 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 258 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 239 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਵਿਵਸਥਾ?

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ 1946 ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ) ਐਕਟ-1920 ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ 1946 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ‘ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ (ਐਂਟਰੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ) ਐਕਟ-1920 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।