ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ… ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ?

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਚੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। 2013 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕੈਦ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਨ ਨਿਯਮ?

ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਇੱਥੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨੀ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Global Day Of Parents 2026

ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੋਟੋ: Pexels

ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਮੈਂਟਿਨੈਂ, ਆੜ ਪੈਰੇਂਟਸ ਐਕਟ (1995) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Global Day Of Parents ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਫੋਟੋ: Pexels

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ 2007 ਹੈ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣ।

ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ “ਬੱਚਿਆਂ” ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ, ਧੀਆਂ, ਪੋਤੇ ਅਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Global Day Of Parents 2026 History Significance ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਫੋਟੋ: Pexels

1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ?

ਗਲੋਬਲ ਡੇਅ ਆਫ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਡੇਅ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। “ਮਾਤ੍ਰੁ ਦੇਵੋ ਭਵ, ਪਿਤ੍ਰੁ ਦੇਵੋ ਭਵ” ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮਣਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।