ਲਖਨਊ ਅੱਗ ਕਾਂਡ: ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਅੱਗ ਕਾਰਨ 15 ਮੌਤਾਂ… ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ?

Updated On: 

23 Jun 2026 12:04 PM IST

Lucknow Fire Tragedy: ਲਖਨਊ ਦੇ ਅਲੀਗੰਜ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਓ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।

ਲਖਨਊ ਅੱਗ ਕਾਂਡ: ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਅੱਗ ਕਾਰਨ 15 ਮੌਤਾਂ... ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ?

ਲਖਨਊ ਦੇ ਅਲੀਗੰਜ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਲਖਨਊ ਦੇ ਅਲੀਗੰਜ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਲੋਕ King George’s Medical University ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਲਖਨਊ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (LDA) ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਸ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ।

ਰੇਜਿਡੈਂਸੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

ਰੇਜਿਡੈਂਸੀਅਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਲੀਗੰਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤੰਗ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲਾਕ ਬੰਦ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ।

ਅਲੀਗੰਜ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ। ਫੋਟੋ: ਪੀਟੀਆਈ

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ?

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ Bharatiya Nyaya Sanhita ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 110, 105, 125, 3(5) ਅਤੇ Uttar Pradesh Fire Service Act ਦੀ ਧਾਰਾ 6/10 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ BNS ਧਾਰਾ 105?

ਇਹ ਧਾਰਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕਤਲ ਲਈ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਦਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜੋਖਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੌਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ।

ਅਲੀਗੰਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੋਟੋ: ਪੀਟੀਆਈ

ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 106

ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ Bharatiya Nyaya Sanhita Section 106 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

FIR ਵਿੱਚ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 110 ਦੀ ਚਰਚਾ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 110 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

BNS ਧਾਰਾ 125 ਕੀ ਹੈ?

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ FIR ਵਿੱਚ BNS ਧਾਰਾ 125 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 336, 337 ਅਤੇ 338 ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਾਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਧਾਰਾ 125(A) ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 2,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 125(B) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੀਐਨਐਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 3(5) ਵੀ ਕੀਤੀ ਲਾਗੂ

ਇਹ ਧਾਰਾ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਮਾਲਕ, ਇਮਾਰਤ ਮਾਲਕ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ 3(5) ਧਾਰਾ 110 (ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼) ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ

ਅਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਂ-ਪੇਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਲਖਨਊ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲਖਨਊ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਮਲਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੰਢਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ, ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ: ਅਦਾਲਤ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਰਹਾਆਂ, ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤਰੀਕ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਨੀਤ ਜਿੰਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਲਖਨਊ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਅੱਗ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ?

Source:TV9Hindi.com

Follow Us
Related Stories
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਖਰਾ? ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ
ਸੋਨਾ ₹15,000 ਸਸਤਾ… ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ? ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਦੇ, ਜਾਪਾਨੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਰੈੱਡ ਰੋਡ ‘ਤੇ PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਅੱਜ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ, ਜਾਣੋ ਇਤਿਹਾਸ
Goa Water Crisis: ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਵੱਸੇ ਗੋਆ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ? 5 ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਾਣੋ
Rahul Gandhi Birthday: ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਹਿਰੂ-ਇੰਦਰਾ ਨਾਲੋਂ ਔਖੀਆਂ ਕਿਉਂ, ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਅਸਫਲ?
G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਇਹ 7 ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਐਂਟਰੀ? ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਪਹੁੰਚੇ PM ਮੋਦੀ